Wednesday, August 22, 2012

Teachers Condition


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ : ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ : ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੰਦ        
ਸਿਆਸੀ
ਲਿਮਿਟ ਕਰਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ , ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ( 15 ਅਗਸਤ ) ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
30 ਅਗਸਤ 2012 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ , ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ , ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀ - ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨ ਉ¥ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ।


ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਤੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰਾਜ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ 86500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 6700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

0 . 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣਾ , ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੇਸ਼ਨਲਾਇਜ ਕਰਨਾ , ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ । ਰਿਟਾਰਇਮੇਂਟ ਏਜ 60 ਕਰ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ । ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਤਣ ਉ¥ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਗੇ ।

ਬੁਢੇਪਾ ਪੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ( ਹੁਣੇ 250 ਰੁਪਏ ) , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਲਈ ਦੇਣਾ , 12ਵੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੇਬਲੇਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ


ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ
Posted On August - 21 - 2012
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਰੋਕ ਕੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਗਰੈਚੂਟੀ, ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕ-ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ 30 ਫੀਸਦ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 5752 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ 3604 ਨੂੰ 2515 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।